-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय, अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा मतदान!
- Reporter 12
- 06 Apr, 2026
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर होना मुश्किल दिख रहा है। आरक्षण, मतदाता सूची और कानूनी प्रक्रिया में देरी के कारण अब पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना तेज हो गई है।
उत्तर प्रदेश आलम की खबर:उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह माना जा रहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव तय समय पर कराना अब संभव नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल अगले कुछ महीनों में समाप्त होने जा रहा है, लेकिन नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अब तक उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी है, जहां समय पर चुनाव संपन्न कराया जा सके। ऐसे में अब यह संभावना बेहद मजबूत हो गई है कि पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएं।
सूत्रों के अनुसार, सरकार और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता इस समय पंचायत चुनाव नहीं, बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, किसी की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर कोई तेज राजनीतिक मांग सामने नहीं आ रही है। चुनावी समीकरणों को देखते हुए भी कोई दल अभी स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी ताकत झोंकने के मूड में नहीं दिख रहा।
समय निकलता जा रहा, लेकिन प्रक्रिया अब भी अधूरी
प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई, क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई और जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। लेकिन इसके उलट चुनाव की बुनियादी तैयारी अभी अधूरी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होनी है। इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया, आयोग की रिपोर्ट, प्रशासनिक तैयारी, अधिसूचना और मतदान जैसे कई अहम चरण बाकी रह जाएंगे। यही कारण है कि समय सीमा के भीतर चुनाव कराना अब लगभग असंभव माना जा रहा है।
यही वजह है कि शासन और प्रशासनिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा करना कानूनी रूप से संभव नहीं हुआ, तो फिर प्रशासक नियुक्त करने का विकल्प अपनाया जा सकता है। यह स्थिति पहले भी कई बार देखने को मिली है, जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई व्यवस्था लागू होने तक प्रशासनिक नियंत्रण में कामकाज चलाया गया।
राजनीतिक दलों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही
यूपी की राजनीति में पंचायत चुनावों को हमेशा बड़े राजनीतिक संकेतक के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार स्थिति अलग नजर आ रही है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा—चारों प्रमुख दल इस मुद्दे पर लगभग शांत हैं। सामान्य तौर पर अगर पंचायत चुनाव समय पर न हों तो विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार ऐसा माहौल नहीं दिख रहा। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सभी दल फिलहाल अपना फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकाए हुए हैं।
पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी संकेतों में यही बात कही है कि फिलहाल सभी की नजर न्यायालय और प्रशासनिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। उन्होंने माना कि अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर कोई विशेष दबाव नहीं दिख रहा। इससे यह साफ हो गया है कि राजनीतिक रूप से भी पंचायत चुनाव को फिलहाल टालना कई दलों के लिए सुविधाजनक माना जा रहा है।
पंचायत चुनाव टलने की आशंका अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मामला न्यायपालिका तक भी पहुंच चुका है। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और संभावित देरी को मुद्दा बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर मतदाता सूची ही अप्रैल के मध्य तक अंतिम रूप में आएगी, तो उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया और चुनावी तैयारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा।
याचिका में यह भी आशंका जताई गई है कि यदि समय पर चुनाव नहीं हो पाए, तो राज्य को फिर से प्रशासकों के भरोसे पंचायत व्यवस्था चलानी पड़ सकती है। अदालत ने इस पूरे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से शपथपत्र भी मांगा था। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने अपना पक्ष अदालत के सामने रख दिया है और अपनी तैयारियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब सबकी निगाह अदालत की अगली सुनवाई और संभावित टिप्पणी पर टिकी हुई है।
आरक्षण की गुत्थी सबसे बड़ी बाधा
पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन इस बार आरक्षण प्रक्रिया को माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जरूरी होती है। लेकिन अभी तक इस आयोग का गठन ही नहीं हो सका है। यही देरी अब चुनाव कार्यक्रम पर भारी पड़ती दिख रही है।
दरअसल, आयोग को जिलों में जाकर ओबीसी आबादी का आंकड़ा जुटाना होता है और उसी आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर आरक्षण तय किया जाता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ तकनीकी है, बल्कि कानूनी रूप से भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है। यदि इसमें किसी स्तर पर गड़बड़ी होती है, तो पूरा चुनाव न्यायिक विवाद में फंस सकता है।
नियमों के मुताबिक, किसी ब्लॉक में ओबीसी आबादी 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद ग्राम प्रधान के पद 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षित नहीं किए जा सकते। वहीं अगर आबादी 27 प्रतिशत से कम है, तो उसी अनुपात में आरक्षण तय किया जाता है। हालांकि, पूरे प्रदेश स्तर पर पंचायत चुनावों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट के बिना आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाना संभव नहीं है।
प्रशासक या कार्यकाल विस्तार, क्या होगा अगला कदम?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होते, तो सरकार अगला कदम क्या उठाएगी? मौजूदा संकेतों के अनुसार, सरकार के पास दो विकल्प हैं। पहला—मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए। दूसरा—अगर इसमें कोई कानूनी बाधा आती है, तो संबंधित इकाइयों में प्रशासक बैठा दिए जाएं।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से दोनों विकल्प बेहद अहम हैं। कार्यकाल बढ़ाने का फैसला जहां मौजूदा जनप्रतिनिधियों को राहत देगा, वहीं प्रशासक नियुक्त होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा और प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ जाएगा। इससे गांवों में विकास कार्यों और योजनाओं के संचालन पर भी असर पड़ सकता है।
गांव की सरकार पर अनिश्चितता का साया
पंचायतें ग्रामीण भारत की लोकतांत्रिक रीढ़ मानी जाती हैं। गांव की सड़क, नाली, पानी, आवास, मनरेगा, शौचालय, राशन और स्थानीय विकास की कई योजनाएं इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से जमीन पर उतरती हैं। ऐसे में अगर पंचायतों का नया गठन समय पर नहीं होता, तो इसका सीधा असर ग्रामीण प्रशासन और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है।
यही कारण है कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि गांव की सरकार की निरंतरता का सवाल भी है। लेकिन फिलहाल जो हालात बन रहे हैं, उससे यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में गांव की सत्ता को लेकर कुछ समय तक असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है।
अब सबकी नजर सरकार और कोर्ट पर
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी औपचारिक रूप से सामने आना बाकी है। प्रशासनिक देरी, आरक्षण प्रक्रिया, आयोग गठन और कानूनी पेच ने मिलकर इस चुनाव को मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है। राजनीतिक दलों की चुप्पी भी इस ओर इशारा कर रही है कि पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल देना ही सबके लिए आसान रास्ता माना जा रहा है।
अब देखना यह होगा कि सरकार मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाती है, प्रशासक नियुक्त करती है या फिर न्यायालय इस पूरे मामले में कोई सख्त निर्देश देता है। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता अब पहले जैसा सीधा नहीं रह गया है।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
.jpg)
